नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत में काम करने वाली सभी टेक कंपनियों को भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करना होगा। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन अमेरिकी या किसी अन्य देश के कानूनों के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय संविधान और देश के लागू कानूनों के अनुसार होगा।
सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और कानूनी अनुपालन को लेकर बहस तेज है। केंद्र ने मेटा समेत सभी वैश्विक टेक कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत के कानूनों का सम्मान करना अनिवार्य है और नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने दोहराया कि भारत में कारोबार करने वाली प्रत्येक कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारतीय न्याय व्यवस्था और नियामक ढांचे के अनुरूप कार्य करना होगा। सरकार के इस सख्त रुख को डिजिटल क्षेत्र में जवाबदेही और कानून के समान अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
