वाराणसी (काशीवार्ता)। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में वाराणसी को बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिलने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने इस उपलब्धि को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कारों और सरकारी दावों से मां गंगा की वास्तविक स्थिति को नहीं छिपाया जा सकता। काशी को कागजों पर स्वच्छता का तमगा नहीं, बल्कि वास्तव में निर्मल और अविरल गंगा चाहिए।
अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही गंगा की स्थिति सरकार के स्वच्छता संबंधी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। पहले गंगा टाउन और अब बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन के नाम पर पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन पुरस्कारों की श्रेणी बदलने से गंगा की वास्तविक स्थिति नहीं बदलती।
उन्होंने गंगा प्रदूषण से जुड़े विभिन्न मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि एनजीटी में अशोधित सीवेज, नालों की अधूरी टैपिंग और टेंट सिटी से जुड़े पर्यावरणीय उल्लंघनों के सवाल उठ चुके हैं। इसके साथ ही अस्सी से राजघाट तक 5.3 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक नहर की खुदाई पर खर्च किए गए 11.95 करोड़ रुपये को लेकर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने गंगा में क्रूज संचालन को लेकर भी सवाल उठाए।
अजय राय ने सरकार से पूछा कि शहर के सभी नालों की टैपिंग कब तक पूरी होगी और सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था शत-प्रतिशत प्रभावी कब बनेगी? गंगा के जल की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट आम जनता के सामने कब सार्वजनिक की जाएगी? उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाने और लगातार प्रचार-प्रसार के बावजूद गंगा में प्रदूषण का मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि मां गंगा केवल पर्यटन या पुरस्कार प्राप्त करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीवनदायिनी हैं। इसलिए सरकार को विज्ञापनों और उपलब्धियों के प्रचार के बजाय धरातल पर गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
अजय राय ने स्वच्छता अभियान में जुटे सफाई मित्रों की मेहनत और योगदान का सम्मान करते हुए कहा कि उनकी मेहनत तभी सार्थक होगी, जब गंगा वास्तव में स्वच्छ होगी। काशी की पहचान केवल पुरस्कारों से नहीं, बल्कि मां गंगा की निर्मलता और अविरलता से है। उन्होंने सरकार से गंगा की सफाई को लेकर किए जा रहे दावों को जमीन पर उतारने और प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की।