वाराणसी। भारत रत्न और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी मकान को लेकर वाराणसी में सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान के बाद इस ऐतिहासिक मकान को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर चलवाकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की सांगीतिक विरासत को मिटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इस कथित कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उस्ताद की स्मृति में ‘श्रवण-संग्रहालय’ बनवाया जाएगा, ताकि उनकी संगीत विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके।
हालांकि, अखिलेश यादव के इस दावे पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उस्ताद के पोते मोहम्मद सिब्तैन और परिवार के अन्य सदस्यों ने राजनीतिक बयानबाजी को भ्रामक और निराधार बताया है। परिवार का कहना है कि पुश्तैनी मकान पर किसी सरकारी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है और न ही सरकार की ओर से इसे गिराया जा रहा है।
परिवार के मुताबिक, संकरी गली में स्थित यह मकान काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। मकान की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। इसी को देखते हुए परिवार के सदस्यों ने आपसी सहमति से इसके पुनर्निर्माण का फैसला लिया। फिलहाल मकान को सुरक्षित बनाने के लिए परिवार अपने निजी खर्च पर निर्माण कार्य करा रहा है।
इस मामले में वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) और नगर निगम की ओर से भी आधिकारिक स्पष्टीकरण दिए जाने की बात सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार, मकान को लेकर किसी सरकारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है।
गौरतलब है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत और शहनाई की दुनिया में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने शहनाई को देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वाराणसी से उनका गहरा जुड़ाव रहा और यही शहर उनकी संगीत साधना का प्रमुख केंद्र रहा।
ऐसे में उनके पुश्तैनी मकान को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि, परिवार के स्पष्टीकरण के बाद अब यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि मकान के पुनर्निर्माण और सरकारी कार्रवाई के बीच अंतर को समझे बिना राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचा जाए।
फिलहाल, इस पूरे मामले में सबसे अहम पक्ष उस्ताद के परिवार का है, जो मकान को किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनाने के बजाय उसकी सुरक्षा और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है।