नंदलाल वर्मा के कुशल नेतृत्व और आफताब अहमद के प्रयासों को मिली सफलता, पिपरी जामा मस्जिद व कब्रिस्तान के मामले में हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

पिपरी/सोनभद्र। जनपद सोनभद्र के पिपरी स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद और कब्रिस्तान के मामले में इंतिज़ामिया कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस फैसले को मस्जिद कमेटी के सदर आफताब अहमद की मेहनत और नंदलाल वर्मा के कुशल नेतृत्व में किए गए प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने रिट याचिका संख्या WRIT-C No. 45155 of 2026 (आफताब अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य) पर सुनवाई करते हुए 17 नवंबर 2026 को यह अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक मस्जिद भवन और उसकी चहारदीवारी के संबंध में किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका

दरअसल, सितंबर माह में स्थानीय प्रशासन की ओर से गठित समिति की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पिपरी की जामा मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की चर्चा सामने आई थी। इसके बाद मस्जिद की इंतिज़ामिया कमेटी के सदर एवं अधिकृत प्रतिनिधि आफताब अहमद ने अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौबे के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल की थी।

याचिका में मस्जिद कमेटी की ओर से दलील दी गई कि संबंधित मस्जिद और कब्रिस्तान दशकों पुराने हैं तथा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या 729 (AWC-763) के तहत पंजीकृत हैं। कमेटी के अनुसार, इस संपत्ति का पंजीकरण 2 जून 1986 को हुआ था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में भी 26 मई 1987 की अधिसूचना, जिसका प्रकाशन 7 अप्रैल 1990 को हुआ था, के क्रमांक 63 पर संपत्ति का उल्लेख है।

अधिवक्ता ने न्यायालय में रखे कई महत्वपूर्ण कानूनी तर्क

मस्जिद कमेटी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौबे ने प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कई महत्वपूर्ण कानूनी एवं संवैधानिक सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि बिना पूर्व नोटिस, सुनवाई का अवसर और संबंधित पक्ष का जवाब लिए एकतरफा जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी धार्मिक संपत्ति को अवैध घोषित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

उन्होंने वक्फ अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निर्धारण के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम न्यायिक मंच का पालन आवश्यक है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एकतरफा तरीके से ऐसी संपत्ति के संबंध में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना कानूनी रूप से विचारणीय विषय है।

कमेटी की ओर से न्यायालय में मस्जिद के पुराने निर्माण, वक्फ बोर्ड में पंजीकरण, सरकारी गजट अधिसूचना और वर्षों से जारी बिजली कनेक्शन सहित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 8 दिसंबर को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या छह, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण का मौखिक दावा किया गया। इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता को आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने को कहा।

न्यायालय ने फिलहाल मस्जिद भवन और चहारदीवारी के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।

कमेटी ने जताया आभार, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मस्जिद इंतिज़ामिया कमेटी के सदर आफताब अहमद एवं अन्य पदाधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। कमेटी ने इस कानूनी लड़ाई में सहयोग और प्रयासों के लिए अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौबे तथा नंदलाल वर्मा, प्रदेश सचिव व्यापार प्रकोष्ठ (अपना दल एस), के प्रति आभार जताया।

कमेटी का कहना है कि मस्जिद और कब्रिस्तान से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं और न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। साथ ही क्षेत्र के नागरिकों से शांति, आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।

फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से पिपरी की जामा मस्जिद और उसकी चहारदीवारी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से राहत मिल गई है। अब सभी की निगाहें 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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