लखनऊ। योगी सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से वंचित श्रमिकों और मजदूरों को मुफ्त में साइकिल उपलब्ध कराने के लिए यूपी फ्री साइकिल योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य बिना वाहन वाले लोगों के सामने आने वाली परिवहन चुनौतियों को कम करना है। जिससे उन्हें अपने कार्यस्थलों तक अधिक कुशलता से पहुँचने में मदद मिल सके। इस योजना से 4 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
योगी सरकार साइकिल खरीदने के लिए प्रत्येक को 3,000 रुपए की सब्सिडी देगी। योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा होने वाला है। जिसके बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई श्रमिक वर्तमान में अपने कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए ऑटो रिक्शा या पैदल चलने पर निर्भर हैं। इसमें उन्हें कार्यस्थल तक पहुँचने के लिए ज्यादा समय लगता है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें समय पर काम पर पहुँचने में सक्षम बनाकर उनकी आय में सुधार करना है।
यूपी फ्री साइकिल योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसे मजदूर के रूप में निर्माण स्थल पर कम से कम छह महीने काम करने का अनुभव होना चाहिए और उसके पास पहले से साइकिल नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और ईमेल आईडी शामिल हैं।
योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर मुफ़्त साइकिल के लिए आवेदन करें के बटन पर क्लिक करें। सभी जरूरी जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन जमा करें।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का फ्री साइकिल योजना का उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक रूप से वंचित श्रमिकों को बिना किसी कीमत के साइकिल उपलब्ध कराकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इस पहल का मकसद उन्हें अपने कार्यस्थलों तक अधिक कुशलता से पहुँचने और परिवहन खर्च के पैसे बचाते हुए उनकी आय में वृद्धि करना है।