उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें प्रमुख रूप से दो नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना, कृषि सुधार और युवाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल एक लाख युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। समय पर लोन चुकाने वालों को अगले चरण में 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा और इसमें ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 4000 करोड़ रुपये की यूपी एग्रीज योजना की घोषणा की, जिसमें 2737 करोड़ रुपये विश्व बैंक से और 1166 करोड़ रुपये राज्य सरकार से दिए जाएंगे। यह योजना 8 मंडलों के 28 जिलों में लागू की जाएगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक नीति को भी मंजूरी दी है, जिसमें एक हजार करोड़ रुपये के निवेश पर 50 फीसदी सब्सिडी और 10 साल तक स्टेट जीएसटी में छूट का प्रावधान होगा।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति का ऐलान किया, जिससे यूपी में विदेशी और देसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।