महाकुंभ से मिला विकास का नया आयाम
महाकुंभ 2025 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए नई नीति को हरी झंडी दी गई। इस नीति के तहत 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य को स्वदेशी क्षमताओं और वैश्विक सहयोग के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया।
नीति के तहत यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) में अत्याधुनिक विनिर्माण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को सहयोग देने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे।
महिला उद्यमियों और एआई केंद्रों को प्रोत्साहन
नई नीति में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दी गई है। महिला उद्यमियों को विशेष सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही भूमि सब्सिडी, परिवहन शुल्क छूट, और स्टैम्प ड्यूटी माफी जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
एफडीआई नीति में सुधार और निवेश को प्रोत्साहन
योगी सरकार ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीति में बदलाव किया है। भूमि पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अशोक लीलेंड जैसी कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज के तहत सब्सिडी देने की मंजूरी भी दी गई है।
25 लाख स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन वितरण की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।
असेवित जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
हाथरस, बागपत, और कासगंज जैसे जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना को मंजूरी दी गई। सफल निविदादाताओं का चयन कर लिया गया है। इससे इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा।
महत्वपूर्ण घोषणाएं और सुधार
- बलरामपुर में 166 बेड के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने की स्वीकृति।
- मेगा औद्योगिक इकाइयों को 250 करोड़ तक की सब्सिडी।
- यूपीडीआईसी में निवेशकों को सुविधाओं का प्रावधान।
- रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन।
उज्जवल भविष्य की ओर कदम
योगी सरकार के इन कदमों से उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाना और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। इन सुधारों से प्रदेश का औद्योगिक, आर्थिक, और सामाजिक विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।