योगी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे मजबूत: मंत्री सुरेश खन्ना

विपक्ष द्वारा महिला हिंसा और उत्पीड़न के गलत आंकड़े पेश करने पर दिया करारा जवाब

लखनऊ, 17 दिसंबर: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा महिला हिंसा और अपराध के बढ़ते मामलों पर उठाए गए सवालों पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। पिछले साढ़े सात वर्षों में राज्य में महिलाओं और अन्य प्रकार के अपराधों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश में सबसे आगे है।

महिला अपराध में गिरावट और शिकायतों का निस्तारण

मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा को जानकारी दी कि 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक 1090 वीमेन पावर लाइन पर कुल 4,18,504 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 97.95% यानी 4,09,912 मामलों का निस्तारण किया गया। शेष 8,592 मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।

दहेज मृत्यु के मामलों में गिरावट

उन्होंने कहा कि दहेज मृत्यु के मामलों में भी गिरावट आई है। वर्ष 2017 में 2,524 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 1 जनवरी 2024 से 31 अक्टूबर तक 1,418 मामले सामने आए। वर्ष 2023 में कुल 2,061 दहेज मृत्यु की घटनाएं हुईं।

अपराधियों को सजा दिलाने में सरकार की उपलब्धि

पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधियों को सजा दिलाने में भी योगी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2017 में 415 लोगों को सजा दिलाई गई थी, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 2,841 तक पहुंच गया। इस साल 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक 2,440 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इसके अलावा, 1 जुलाई 2023 से 11 दिसंबर 2024 तक स्पेशल अभियान के तहत 48 अपराधियों को मृत्युदंड, 6,065 मामलों में आजीवन कारावास, और 22,298 मामलों में पांच वर्ष से कम की सजा दी गई।

दुष्कर्म के मामलों में तेजी से कार्रवाई

मंत्री ने बताया कि दुष्कर्म के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में देशभर में 24वें स्थान पर है। धारा-354 के अंतर्गत मामलों में उत्तर प्रदेश का स्थान 17वां है।

महिला अपराधों में गिरावट के आंकड़े

1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच महिला अपराधों के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है:

• दहेज मृत्यु: 16.68% की कमी
• दुष्कर्म: 25.34% की कमी
• शीलभंग: 14.31% की कमी

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश

भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों के आंकड़ों पर सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश से 19 राज्य ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े हर क्षेत्र में अपराध कम हुए हैं, और यह योगी सरकार की कड़ी कानून व्यवस्था और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। सख्त कार्रवाई और मजबूत प्रॉसिक्यूशन प्रणाली के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। विपक्ष द्वारा प्रस्तुत गलत आंकड़ों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित किया है।