यूपी में उच्च शिक्षा को मजबूती: 71 महाविद्यालय होंगे राजकीय, नया निजी विश्वविद्यालय मंजूर

लखनऊ,। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने वाले दो अहम फैसले लिए गए। इनमें 71 नवनिर्मित/निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय दर्जा देकर उनके संचालन को सरकारी बनाने और बिजनौर में एक निजी विश्वविद्यालय ‘विवेक विश्वविद्यालय’ के गठन को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और वहनीय उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

71 महाविद्यालयों को राजकीय दर्जा: रोजगार और गुणवत्ता में सुधार

कैबिनेट के इस निर्णय से प्रदेश में उच्च शिक्षा का ढांचा और सुदृढ़ होगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि पहले इन महाविद्यालयों का संचालन संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता था, लेकिन संचालन में असमर्थता के चलते अब इन्हें पूरी तरह से राजकीय महाविद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया गया है।

इन 71 महाविद्यालयों में अब प्राचार्य से लेकर ग्रेड फोर तक के सभी पद स्थाई रूप से सृजित किए जाएंगे। इसके तहत 71 प्राचार्य, 1136 सहायक आचार्य, 639 क्लास थ्री, और 710 क्लास फोर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

बिजनौर में निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी

प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हुए कैबिनेट ने बिजनौर जिले में ‘विवेक विश्वविद्यालय’ को मंजूरी दी है। यह निजी विश्वविद्यालय प्रदेश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और सरकारी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को भी प्रोत्साहित करेगा। मंत्री ने बताया कि यूपी में नैक ग्रेडिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है।

फिलहाल प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय ए डबल प्लस और 4 ए प्लस ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं। वहीं, 6 निजी विश्वविद्यालय ए प्लस और 4 निजी विश्वविद्यालय ए ग्रेड में शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि पहले यूपी का कोई भी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष 500 में नहीं था, लेकिन अब टॉप 100 में 3 विश्वविद्यालय शामिल हो चुके हैं।

सभी जिलों में विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य

योगी सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक विश्वविद्यालय खोलने का है। इन फैसलों से प्रदेश में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।