काशीवार्ता न्यूज़।उत्तर प्रदेश में लगभग 52 हजार राज्यकर्मियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अब तक नहीं दिया है, जिसके चलते उनका सितंबर का वेतन रोका जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत सभी 8.36 लाख राज्यकर्मियों को हर साल अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। हालांकि, सरकार के कई आदेशों के बावजूद 26 प्रतिशत कर्मचारी 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दे पाए थे। उन्हें 30 सितंबर तक अंतिम अवसर दिया गया, लेकिन अब भी 6 प्रतिशत कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहे हैं।
अब तक 94 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण दे दिया है, लेकिन शेष 52 हजार कर्मचारी अपनी जानकारी नहीं दे पाए हैं। इसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 7,397 वरिष्ठ अधिकारी और तृतीय श्रेणी के 33 हजार से अधिक बाबू शामिल हैं। इसके विपरीत, तृतीय श्रेणी के 3.17 लाख पुलिसकर्मियों में से लगभग सभी ने अपना ब्योरा जमा कर दिया है।