काशीवार्ता न्यूज़।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सड़क, सेतु, एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनमहत्व की परियोजनाओं में किसी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और अनियमितताओं पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जवाबदेही तय होगी।
मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में एग्रीमेंट के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि इसमें शामिल कांट्रेक्टर/फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पेटी कॉन्ट्रेक्टर या सबलेट की व्यवस्था अस्वीकार्य होगी। उन्होंने प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता को अनिवार्य शर्त बताते हुए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का निर्देश भी दिया।
लोक महत्ता का आंकलन आवश्यक
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी परियोजना की स्वीकृति से पहले उसकी लोक महत्ता का आंकलन अवश्य किया जाए ताकि विकास में संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ प्रदेश के सभी 75 जनपदों को मिलना चाहिए।
अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ‘मैत्री द्वार’ का निर्माण
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ‘मैत्री द्वार’ बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये द्वार आकर्षक और भव्य हों, जिन पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था हो। अभी तक 96 मार्गों पर प्रवेश द्वार निर्माणाधीन हैं और शेष कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने की योजना बनाई जा रही है।
धार्मिक स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी
धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को बेहतर सड़कों से जोड़ने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक वृक्षों की कटाई से बचा जाए और जो पेड़ मार्ग में आ रहे हैं, उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
प्रमुख जिला मार्गों की चौड़ाई बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विधानसभाओं के प्रमुख जिला मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम दो-लेन (7 मीटर) होनी चाहिए और अन्य जिला मार्गों की चौड़ाई डेढ़-लेन (5.50 मीटर) तक हो। उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने और प्राथमिकता के आधार पर कार्य आरंभ करने का निर्देश दिया।
औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने की पहल
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग के डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क, एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को बेहतर सड़कों से जोड़ने का निर्देश दिया ताकि इन औद्योगिक क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि इन मार्गों को यथासंभव फोर-लेन सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए।
बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण
मुख्यमंत्री ने शहरों की घनी आबादी को यातायात जाम से मुक्त करने के लिए बाईपास रिंगरोड या फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर की आबादी और प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को तैयार करने पर जोर दिया।
ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिन गांवों की आबादी 250 से अधिक है, उन तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण का निर्देश दिया। उन्होंने दो ग्रामों के बीच इंटर-कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी संपर्क मार्ग निर्माण की बात कही।
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में समानता सुनिश्चित करने, परियोजनाओं को जनमहत्ता के अनुरूप तैयार करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।