वाराणसी(काशीवार्ता)। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस, ई-ऑफिस, निर्वाचन, कोर्ट केस, आवास योजना (ग्रामीण), डिजिटल क्रॉप सर्वे, जल जीवन मिशन, और जल निगम (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के दौरान मतदाता सूची सत्यापन में प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने कम प्रगति वाले एईआरओ/खंड शिक्षा अधिकारी/सहित अन्य नामित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी एईआरओ को अपने सुपरवाइजर और बीएलओ को सक्रिय कर निर्वाचन कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने और प्रगति लाने का निर्देश दिया, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी।
आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, विशेषकर पाँच साल से अधिक पुराने मामलों को। उन्होंने अधिकारियों को आईजीआरएस के लंबित मामलों की पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश भी दिए।
डिजिटल क्रॉप सर्वे में तहसील सदर में कम प्रगति होने पर एसडीएम सदर को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिलाधिकारी ने विवादित आवासों के मामलों का समाधान कराने और अवशेष आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। भूमिहीन लाभार्थियों को पट्टा देकर आवास बनवाने का भी आदेश दिया गया।
जल जीवन मिशन (शहरी) और जल निगम (ग्रामीण) के तहत टंकी निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता संबंधी मामलों को संबंधित एसडीएम से सामंजस्य बनाकर निस्तारित कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, ई-ऑफिस, भूमि विवाद, सड़कों और गलियों के निर्माण व इंटरलाकिंग में आने वाले अवरोध सहित अन्य मामलों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम एफ/आर, एडीएम प्रशासन, एसडीएम सदर सार्थक अग्रवाल, और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।