उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट आवंटन और व्यय की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने विभागों को जनहित की परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ बजट का उचित और त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की कमी नहीं है, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी पर ध्यान देना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आवंटित धनराशि का उचित व्यय सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में अब तक 55 प्रतिशत से कम व्यय हुआ है, उनके मंत्रीगण खुद समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आवंटन का बेहतर उपयोग हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभागीय स्तर पर खर्च की समीक्षा भी होनी चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच सके।
महाकुंभ के आयोजन को मिले प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया और इस आयोजन से जुड़ी सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक काशी, अयोध्या, मथुरा, और विन्ध्यवासिनी धाम भी जाएंगे, इसलिए इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा और सुविधाओं की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
गौतमबुद्ध नगर और बीडा में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्ध नगर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीडा के विकास में तेजी लाने और उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाए ताकि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तेजी से हो सके।
सीडी रेशियो बढ़ाने पर जोर
प्रदेश का सीडी रेशियो 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके जिले का सीडी रेशियो कम से कम राज्य औसत के बराबर हो। उन्होंने बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने और लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की बात कही।
ओडीओपी के प्रदर्शन की समीक्षा और निर्यात बढ़ाने पर जोर
एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत मुख्यमंत्री ने जिलावार प्रदर्शन की समीक्षा करने और उत्पादों की मांग का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओडीओपी योजना ने स्थानीय शिल्पकला और उद्यम को प्रोत्साहन दिया है, इसे बढ़ावा देने और निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण में तेजी
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों में सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि युवाओं को लाभ मिल सके।
केंद्र से संवाद बनाकर विकास कार्यों में समन्वय बनाए रखें
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से प्रदेश को हर संभव सहयोग मिल रहा है। उन्होंने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों से समन्वय बनाकर परियोजनाओं में केंद्रांश की कमी न आने देने और राज्यांश जारी कर कार्य जारी रखने का निर्देश दिया।
कृषि और सहकारिता विभाग खाद उपलब्धता सुनिश्चित करें
किसानों की खाद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग को मिलकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी किसानों को खाद समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिले, साथ ही खाद की कालाबाजारी पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए।
मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता बनाए रखें
मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में लगाए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता या अधोमानक उपकरणों की आपूर्ति होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, सिंचाई, आवास, और शहरी नियोजन जैसे विभागों में भी बजट आवंटन और व्यय में तेजी लाने पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच सके।