राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का निर्देश: नए स्रोतों की तलाश, हर सेक्टर में जवाबदेही तय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि के लिए निर्देश जारी किए हैं। एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, परिवहन, भू-राजस्व और ऊर्जा विभागों के राजस्व संग्रह लक्ष्यों और प्रगति की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि के लिए विभागीय अधिकारियों को नए स्रोतों की तलाश करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, और स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल भी उपस्थित रहे।

प्रदेश में राजस्व संग्रह का अद्यतन विवरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का राजस्व संग्रह 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अक्टूबर तक विभिन्न माध्यमों से ₹1.16 लाख करोड़ का राजस्व संग्रह हो चुका है। जीएसटी/वैट से ₹64 हजार करोड़, एक्साइज से ₹26 हजार करोड़, स्टाम्प एवं पंजीयन से ₹17,700 करोड़, खनन से ₹2,000 करोड़, और परिवहन से ₹6,300 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसे संतोषजनक बताते हुए इसे जनता के विकास और लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाने की बात कही।

राजस्व संग्रह में सुधार हेतु नए प्रयास

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए नए स्रोतों की तलाश करने का निर्देश दिया और कहा कि हर जिले के टारगेट की साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समीक्षा की जानी चाहिए। सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, और मेरिट के आधार पर पोस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 31 लाख से अधिक जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया।

जीएसटी चोरी पर सख्ती और एक्साइज विभाग की सक्रियता

मुख्यमंत्री ने जीएसटी चोरी और अपवंचन को रोकने के लिए विशेष अनुशासनिक इकाइयों और सचल दल इकाइयों की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हाल के प्रयासों से कर चोरी पर काफी हद तक रोक लगाने में सफलता मिली है, परंतु इसमें और सुधार की आवश्यकता है। आबकारी विभाग को भी जिलेवार टारगेट की साप्ताहिक समीक्षा करने और लापरवाही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि डिस्टिलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित किया जाए ताकि नदियों का प्रदूषण रोका जा सके।

अवैध मदिरा की रोकथाम और स्टाम्प पंजीकरण में सुधार

मुख्यमंत्री ने अवैध मदिरा उत्पादन और विक्रय पर कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए और दूसरे राज्यों से अनधिकृत मदिरा के प्रवेश पर भी निगरानी बनाए रखने को कहा। उन्होंने स्टाम्प एवं निबंधन से जुड़े नियमों को सरल बनाने, बिल्डर-बायर्स के मुद्दों को तेजी से हल करने, और फ्लैट रजिस्ट्री के लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने पर बल दिया।

परिवहन और खनन क्षेत्रों में पोटेंशियल बढ़ाने की बात

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिना परमिट और बिना फिटनेस वाला कोई भी वाहन सड़क पर न चले। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने खनन सत्र के दौरान अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने खनन में राजस्व वृद्धि की संभावनाओं को पहचानने और उन पर काम करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनता से एकत्रित राशि का उपयोग जनता के कल्याण में ही किया जाएगा।

TOP

You cannot copy content of this page