नई सड़कों की 5 साल की गारंटी, अधूरी हाइवे पर टोल नहीं: मुख्यमंत्री
लखनऊ, 24 सितंबर: आगामी शारदीय नवरात्रि, दशहरा, और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक में कहा कि पर्व और त्योहारों पर प्रदेश में सामान्य से अधिक आवागमन होता है और इस दौरान सड़कों पर चलने का अनुभव सुखद होना चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिया कि सड़कों की मरम्मत का कार्य उच्च गुणवत्ता का हो और इसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही, नई सड़कों के निर्माण के बाद अगले पांच साल तक उनके अनुरक्षण की जिम्मेदारी निर्माता एजेंसी की होगी। अगर सड़कों में कोई खराबी आती है, तो पुनर्निर्माण का काम भी वही एजेंसी करेगी।
मुख्यमंत्री ने मंडी परिषद को निर्देशित करते हुए कहा कि किसान सड़कों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, इसलिए उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। एफडीआर पद्धति से सड़कों का निर्माण किया जाए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और समय की बचत हो और गुणवत्ता बेहतर हो। उन्होंने कहा कि मंडी समिति की सड़कों की मरम्मत और ड्रेनेज का कार्य समय से पूरा किया जाए।
एनएचएआई के अधिकारियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हाईवे का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं होनी चाहिए। सड़कों के बजट की कोई कमी नहीं है, बस विभागों को बेहतर नियोजन पर ध्यान देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत मैनुअल के बजाय मैकेनाइज्ड तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि विभागों के पास सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त उपकरण होने चाहिए और मरम्मत का कार्य ऑटो मोड पर किया जाना चाहिए। सड़कों पर पाइपलाइन या सीवर लाइन डालने के बाद उचित मरम्मत सुनिश्चित की जाए। ऊंचे स्पीड ब्रेकर के बजाय टेबल टॉप ब्रेकर बनाए जाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
मुख्यमंत्री ने गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कर उसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ने का भी निर्देश दिया। इससे कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम भी प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए ताकि त्योहारों पर लोगों का आवागमन सुगम हो सके।
मुख्यमंत्री ने गन्ना विभाग को गन्ना समिति और विद्यालयों के भवनों की मरम्मत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों की तर्ज पर गन्ना समिति के कार्यालयों का अपग्रेडेशन किया जाए। किसान सुविधा के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर उपयोगी सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए।
इसके अलावा, जिला मुख्यालयों पर मंडी समिति और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पेयजल, टॉयलेट, और कैंटीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर पद्धति से कार्य योजना बनाई जाए। इस कार्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जाए ताकि किसानों को कम कीमत में भोजन की सुविधा मिल सके।
नगर निगम और नगर पालिका परिषदों में स्मार्ट रोड की अवधारणा को लागू करने पर भी जोर दिया गया। स्मार्ट रोड पर समान फसाड लाइट लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को किसी भी स्थिति में विकसित न होने देने की हिदायत दी।
नए कॉलोनियों का हैंडओवर तभी किया जाए जब वहां सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।