लखनऊ, 01 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में नई सड़कें, बाईपास, पुल-पुलिया का निर्माण और पुराने ढांचों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करें, ताकि शासन से तुरंत धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए जोर दिया कि प्रदेश के हर जिले, गांव और नगरीय क्षेत्रों में अच्छी सड़कें होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने जिले के प्रभारी मंत्री के साथ कोर कमेटी की बैठक कर प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी नई सड़क की जरूरत है, या पुराने ढांचों की मरम्मत करनी हो, तो प्रस्ताव भेजे जाएं। शासन स्तर से इन पर तुरंत निर्णय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मजरे में 250 लोगों की आबादी होने पर भी वहां पक्की सड़क की सुविधा दी जाएगी।
250 की आबादी वाले मजरे में भी मिलेगी पक्की सड़क
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों की बेहतरी के लिए किसी भी आबादी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। चाहे किसी मजरे में मात्र 250 लोग ही क्यों न हों, वहां भी पक्की सड़क बनवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में बाईपास की जरूरत है, वहां के जनप्रतिनिधि इस बारे में प्रस्ताव तैयार करें। धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे इन स्थानों की सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक पार्क और चीनी मिलों के आसपास की सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है। तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को भी दो लेन वाली सड़क से जोड़ने पर बल दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां कहीं भी इंटरस्टेट या इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की जरूरत हो, उसके लिए भी जनप्रतिनिधि अपने प्रस्ताव भेजें। उन्होंने सीमा पर ‘मैत्री द्वार’ बनाने की योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि इस संदर्भ में भी जनप्रतिनिधि अपने प्रस्ताव दे सकते हैं।
10 अक्टूबर तक गड्ढामुक्ति अभियान
मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति के लिए चल रहे प्रदेशव्यापी अभियान को 10 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गड्ढामुक्ति अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को आवागमन में कोई असुविधा न हो। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भारी वाहनों की ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘जीरो पॉइंट’ पर एक्टिव रहकर ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि सड़कों को सुरक्षित और दुरुस्त रखा जा सके।
सांसदों और विधायकों को सक्रिय भूमिका निभाने की अपील
मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजने पर सरकार धन की कोई कमी नहीं होने देगी।